जुमला बांचने की भी हद होती है। महिला आरक्षण अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्य महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं होने से विरोध का विस्फोट हो गया है।सपा, राजद, बसपा, कांग्रेस सभी ने इसका विरोध कर दिया है। यही नहीं महिला आरक्षण बिल पास हो भी गया तो अभी लागू नहीं होगा यह बिल में ही लिखा हुआ है। यह लिखा है कि जब नई जनगणना होगी, संसदीय सीटों का परिसीमन होगा तब जाकर महिला आरक्षण लागू होगा।2026 में जब मौजूदा परिसीमन की समय सीमा खत्म होगी उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। मतलब ये मज़ाक अच्छा है। प्रचंड बहुमत से लबालब मोदी सरकार भी अपने बिल में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकी है। हर चीज़ को ईवेंट में बदल देने वाली सरकार का लगाया शामियाना बिना बारिश के कारण ही उखड़ गया। इस बिल का जितना स्वागत नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा विरोध। आखिर ओबीसी महिलाएं इसे कैसे स्वीकार करेंगी? इसी के साथ सरकार ने देश की जनता को याद दिला दिया कि मोदी सरकार दस साल में जनगणना का काम पूरा नहीं करा सकी है।

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